भारत में 15 प्रकार की सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं

सरकारी स्वास्थ्य योजना क्या है?

यह केंद्र या राज्य सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जो कम कीमत के बीमा पर पर्याप्त स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए बनाई गई है। ऐसी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ आमतौर पर वार्षिक आधार पर प्रदान की जाती हैं।

सामान्य स्वास्थ्य बीमा बनाम सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना

सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रकार

भारत सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आगे पढ़ें:

1. आयुष्मान भारत योजना:

आयुष्मान भारत भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना है। PMJAY को देश की 40% से ज़्यादा जनता को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

यह योजना दवाइयों, निदान के खर्च, चिकित्सीय उपचार, और अस्पताल में भर्ती से पहले का खर्च कवर करती है। भारत के सबसे गरीब परिवार इस योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

2. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना:

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीम योजना का लक्ष्य भारत के लोगों को दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करना है। 18 साल से 70 साल तक की आयु समूह के लोग जिनका बैंक में खाता है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

यह पॉलिसी पूरी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये सालाना और मृत्यु कवर और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये का कवर प्रदान करती है।

3. आम आदमी बीमा योजना (AABY):

यह सबसे नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है जिसकी स्थापना साल 2007 अक्टूबर में हुई थी। मूल रूप से यह 18 साल से 59 साल तक की उम्र के व्यक्तियों को कवर करती है। AABY बीमा योजना उन सब नागरिकों के हिसाब से बनाई गई है जो देहाती और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।

यह भूमिहीन नागरिकों को भी कवर करती है जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किराएदार के तौर पर रह रहे हैं। इसमें वंचित बच्चों को स्कॉलरशिप देना भी शामिल है।

मूल रूप से, इस योजना में परिवार के मुखिया या कमाने वाले सदस्य को सुरक्षा मिलती है। हर साल का 200 रुपये का प्रीमियम राज्य और केंद्र सरकार बराबर साझा krte हैं। प्राकृतिक मृत्यु होने पर, परिवार को 30000 रुपये का मुआवज़ा दिया जाता है। लेकिन, स्थायी विकलांगता के कारण होने वाली मृत्यु पर, परिवार को 75,000 रुपये का मुआवज़ा दिया जाता है।

4. केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS):

यह योजना 1954 में शुरू की गई थी और शहरों में रहने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करती है। इस योजना का संचालन कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, नागपुर, और पुणे जैसे शहरों में होता है।

इस योजना द्वारा कवर किए जाने वाले लोग भारत में रह रहे होने चाहिए। यह एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कंपनी ऑनलाइन नवीनीकरण कार्यक्रम है जिसमें लाभार्थियों को स्वास्थ्य शिक्षा की विशेष सुविधा शामिल है।

इस योजना के मुख्य हिस्से ये हैं: आवासीय देखभाल सहित डिस्पेंसरी से संबंधित सभी सेवाएं। इसके साथ, इस योजना के लाभार्थीयों को हर बार बीमार होने पर अस्पताल में भर्ती होने की विशेष सुविधा प्राप्त है।

दूसरी तरफ, जब भी आपको एक्स-रे या प्रयोगशाला जांच की आवश्यकता हो, वे इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। इस राष्ट्रीय बीमा योजना का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह अस्पताल और डिस्पेंसरी दोनों स्तरों पर विशेषज्ञों के साथ निःशुल्क परामर्श प्रदान करती है।

5. कर्मचारी राज्य बीमा योजना:

यह इस तथ्य की वजह से एक बहुआयामी राष्ट्रीय स्वस्थ्य बीमा योजना है कि यह भारत में सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। इसके अलावा, यह इस योजना के अंतर्गत संरक्षित कामगारों के आश्रितों को समान सुविधाएं प्रदान करती है।

यह बीमा योजना प्रत्येक कामगार के बीमा करने के योग्य रोज़गार के पहले दिन से शुरू हो जाती है। उन्हें अपने और अपने परिवार के लिए पूरा (CGHS) चिकित्सीय देखभाल बीमा प्रदान किया जाता है।

दूसरी तरफ, इस योजना के अंतर्गत जो कवर होते हैं (जो मूल रूप से कामगार है) बहुत से नकद लाभों के भी अधिकारी होते हैं। इनमें बीमारी या चाहे कोई अस्थायी या स्थायी रूप से अक्षम भी हो जाता है जैसे शारीरिक संकट के समय नकद शामिल है।

इसके साथ ही, कमाने की क्षमता कहो देने वाली कोई भी महिला या काम की जगह पर होने वाली दुर्घटना के दौरान घायल व्यक्ति के आश्रित, वे एक मासिक पेंशन के अधिकारी होते हैं जिसे आमतौर पर आश्रित लाभ कहा जाता है।

यह योजना प्रत्येक व्यक्ति या कंपनी पर लागू नहीं होती। यह उन सभी स्थायी फैक्ट्रियों पर लागू होती है जिनमें दस से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। हाल ही में, इस योजना का विभिन्न व्यापारों तक विस्तार किया गया है जिनमें दुकानें, रेस्टोरेंट, सड़क और मोटर परिवहन और अखबारों की वे इकाइयां शामिल हैं जिनमें 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, शामिल हैं।

6. जनश्री बीमा योजना:

जनश्री बीमा योजना गरीब वर्ग के उन व्यक्तियों के लिए बनाई गई है जो जो 18-59 साल के आयु समूह में हैं। इस योजना में महिला SHG समूह और शिक्षा सहयोग योजना जैसी विशेषताएं शामिल हैं। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 45 पेशेवर समूह शामिल हैं।

7. चीफ मिनिस्टर्स काम्प्रीहेन्सिव इन्श्योरेन्स स्कीम:

चीफ मिनिस्टर्स काम्प्रीहेन्सिव इन्श्योरेन्स स्कीम तमिलनाडु सरकार की एक योजना है। इसे यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर शुरू किया गया था। यह एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है जिसे लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया था। यह योजना एक हज़ार से ज़्यादा चिकित्सीय प्रक्रियाओं को कवर करती है।

इस पॉलिसी में, आप 5 लाख रुपये तक का अस्पताल में भर्ती का खर्च क्लेम कर सकते यहीं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में से चुन सकता है। तमिलनाडु के वे निवासी जिनकी वार्षिक आय 75000 रुपये से कम है इस योजना के लिए नाम लिखवा सकते हैं।

8. यूनिवर्सल हेल्थ इन्श्योरेन्स स्कीम (UHIS):

इस प्रकार की योजना को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की मदद करने के लिए लागू किया गया था। यह परिवार के प्रत्येक सदस्य के चिकित्सीय खर्च को कवर करती है। दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में, एक कवर प्रदान किया जाता है।

यूनिवर्सल हेल्थ इन्श्योरेन्स स्कीम को चलाने वाली मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की चार सामान्य बीमा कंपनियां हैं जो यह भारत में वंचितों और खासकर आर्थिक रूप से अक्षम नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लक्ष्य के साथ यह कर रही हैं।

एक बार परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती होता है, यह योजना 30,000 रुपये तक के चिकित्सीय खर्च की सुविधा देती है। लेकिन, जब परिवार का कमाने वाला सदस्य अस्पताल में भर्ती होता है, तो यूनिवर्सल स्वास्थ्य बीमा योजना अधिकतम 15 दिनों के लिए 50 रुपये रोज़ का मुआवज़ा देती है।

इसलिए हम कह सकते हैं यह बीमा योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए बनाई गई है।

9. वेस्ट बंगाल हेल्थ स्कीम:

पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यह योजना साल 2008 में शुरू की। यह पेंशनधारकों के लिए भी उपलब्ध है। यह कवरेज व्यक्तिगत और परिवार फ्लोटर दोनों आधार पर 1 लाख रुपये की बीमा राशि तक प्रदान की जाती है। यह पॉलिसी OPD उपचार और चिकित्सीय सर्जरियों को पॉलिसी के नियम और शर्तों के अनुसार कवर करती है।

10. यशस्विनी हेल्थ इन्श्योरेन्स स्कीम:

कर्नाटक सरकार यशस्विनी हेल्थ इन्श्योरेन्स स्कीम को बढ़ावा देती है। यह योजना उन खेतिहरों और किसानों के लिए उपयोगी है जो किसी सहकारी समिति के साथ जुड़े हुए हैं। यह स्वास्थ्य बीमा योजना न्यूरॉलॉजी, ऑर्थोपेडिक, एंजिओप्लास्टी, इत्यादि जैसी 800 से ज़्यादा चिकित्सीय प्रक्रियाओं को कवर करती है।

सहकारी समितियाँ किसानों को यशस्विनी स्वास्थ्य बीमा योजना में नामांकन करवाने में मदद करती हैं। लाभार्थी नेटवर्क अस्पतालों के ज़रिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और कवरेज के लाभ लाभार्थी के परिवार के सदस्यों तक बढ़ाए जा सकते हैं।

11. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लोगों के फायदे के लिए यह योजना शुरू की। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए फायदेमंद होगी और इसका लक्ष्य महाराष्ट्र में किसान थे।

यह पॉलिसी निर्दिष्ट बीमारियों के लिए 1.5 लाख रुपये तक का पारिवारिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। इस पॉलिसी का सबसे अच्छा हिस्सा है कि इसमें कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं है, और इसे पहले दिन से ही क्लेम किया जा सकता है जब तक कि यह खासतौर में पॉलिसी में बताया ना गया हो।

12. मुख्यमंत्री अमृतम योजना

मुख्यमंत्री अमृतम योजना की शुरुआत गुजरात सरकार ने गुजरात में रहने वाले गरीब लोगों के लाभ के लिए साल 2012 में शुरू की थी। निम्न-मध्य-आय समूह और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग इस योजना में नाम लिखवाने के लिए योग्य हैं।

यह एक परिवार फ्लोटर योजना है जो प्रति परिवार 3 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी प्रदान करती है। पॉलिसीधारक निजी या सरकारी अस्पतालों के साथ ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों से इलाज करवा सकता है।

13. करुण्य हेल्थ स्कीम:

साल 2012 में, केरल सरकार ने सूचीबद्ध पुरानी बीमारियों के लिए स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की। यह गरीबों के लिए एक गंभीर बीमारी योजना है जो गुर्दे, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर बीमारियों, इत्यादि जैसी बड़ी बीमारियों को कवर करती है।

जो गरीबी रेखा से नीचे हैं वे इस योजना के लिए नाम लिखवा सकते हैं। इसके लिए लाभार्थी को आय के प्रमाणपत्र और आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी।

14. तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉईस एंड जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम

तेलंगाना सरकार ने अपने पत्रकारों और कर्मचारियों के लिए यह योजना शुरू जी। यह कार्यरत लोगों, सेवानिवृत्त, और पेंशनधारकों के लिए लाभदायक है। इस योजना में, लाभार्थी पंजीकृत अस्पतालों में कैशलेस इलाज करवा सकता है। लाभार्थियों को आपातस्थिति के चिकित्सीय खर्च के लिए पैसे का इंतज़ाम करने के लिए भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं होती।

15. डॉ YSR आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट:

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा डॉ YSR आरोग्यश्री ट्रस्ट के साथ चार स्वास्थ्य कल्याण योजनाएं शुरू की गई थीं। ये योजनाएं विभिन्न लोगों को चिकित्सीय कवर प्रदान करती हैं और चिकित्सीय आपातस्थिति के समय उनकी मदद करती हैं। ये योजनाएं नीचे दी गई हैं:

• गरीबों के कल्याण के लिए डॉ YSR आरोग्यश्री योजना
• आरोग्य रक्षा योजना गरीबी रेखा से ऊपर (APL) वालों के लिए है
• कार्यरत पत्रकार स्वास्थ्य योजना जो निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के लिए कैशलेस उपचार कवर प्रदान करती है
• कर्मचारी स्वास्थ्य योजना राज्य सरकार के कर्मचारियों को स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है

सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की विशेषताएं और लाभ

सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की विशेषताएं और लाभ नीचे दिए गए हैं:

• सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं कम कीमत पर प्रदान की जाती हैं
• इस पॉलिसी के साथ, BPL परिवार भी बीमा के लाभ ले सकते हैं
• पॉलिसी गरीब लोगों के लिए कवरेज सुनिश्चित करती है
• बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए पॉलिसी में निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में इलाज करवाना शामिल होता है

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न